हरिद्वार सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी की अगुवाई में आज कार्यकर्ताओं द्वारा एडीएम हरिद्वार को पांच सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सोपा, रमेश जोशी ने ज्ञापन सौंप कर प्रशासन को एक सप्ताह की चेतावनी देते हुए कहा कि इन मांगों पर अगर एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो सुराज सेवादल प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगा।
ज्ञापन की प्रमुख मांगे
सेवा में
श्रीमान जिलाधिकारी
हरिद्वार
विषय: नगर निगम जमीन घोटाले में भूमि की श्रेणी में बदलने वाले तहसीलदार और अन्य आरोपियों पर कार्रवाई, गढ़वाल मंडलायुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय शंकर पांडेय की ओर से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के स्पष्ट आदेश के बावजूद ठंडे बस्ते में डाली गई जांच पर कार्रवाई व अन्य विषयों पर कार्रवाई के संबंध में
महादेय,
नगर निगम के चर्चित जमीन घोटाले में दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी पर कार्रवाई की गई, मगर जमीन की श्रेणी बदलने वाले तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें किसके दबाव में बचाया जा रहा है। सिडकुल की एंकर पैनासॉनिक कंपनी की ओर से भगवानपुर ब्लॉक के हलजौरा गांव में सीएसआर फंड में दो करोड़ की लागत से कराए गए कार्यों में अनियमित्ता की जांच के संबंध में गढ़वाल मंडलायुक्त व मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय शंकर पांडेय की ओर से 30 जून 2025 को जांच के आदेश जिलाधिकारी हरिद्वार को दिए गए थे, किंतु खेद है कि कार्रवाई करना तो दूर, जांच की फाइल ही अब तक ठंडे बस्ते में पड़ी है। शराब के ठेकों में भारी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। ज्वालापुर मंडी में दुकानों के आवंटन से जुड़े भ्र्ष्टाचार की शिकायतें कई लोगों द्वारा की जा चुकी हैं, लेकिन इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करें, अन्यथा संगठन प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
जांच के प्रमुख मुद्दे
- नगर निगम जमीन घोटाले में दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी पर गाज गिरा दी, मगर जमीन की श्रेणी बदलने वाले तहसीलदार व अन्य कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
- सिडकुल स्थित एंकर पैनासोनिक का हलजौरा गांव में सीएसआर घोटाला, करोड़ों रुपये के दुरुपयोग की जांच आदेशित, लेकिन कार्यवाही शून्य।
- ज्वालापुर मंडी समिति – दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी और नियम विरुद्ध आवंटन की जाँच फाइलों में कैद।
- सिडकुल क्षेत्र की सरकारी भूमि पर अवैध शराब ठेका – सरकारी ज़मीन को बचाने की जगह शराब कारोबार को संरक्षण।
- श्यामपुर कांगड़ी में शराब ठेका – रजिस्ट्री की जाँच, हाईवे से दूरी की पुष्टि और सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता पर प्रशासन मौन।
यदि एक सप्ताह के भीतर उपरोक्त मामलों पर ठोस और सार्वजनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाती है तो सुराज सेवादल उत्तराखंड जनता के साथ मिलकर प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगा।