देहरादून। बाल्य देखभाल अवकाश लेने वाले कर्मचारियों के वेतन से अब किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व की व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया था। इस पर सोमवार को आदेश जारी हो गया। सचिवालय संघ की ओर से लगातार बाल्य देखभाल अवकाश को लेकर एक जून 2023 को किए गए आदेश का विरोध किया जा रहा था। राज्य के अन्य सभी कर्मचारी संगठन भी विरोध कर रहे थे। आदेश में नई व्यवस्था कर दी गई थी। इसके तहत एक साल की सीसीएल लेने के बाद भविष्य में दोबारा सीसीएल लेने पर सिर्फ 80 प्रतिशत ही वेतन भुगतान का प्रावधान किया गया था। कर्मचारी संगठन इसे पूर्व की भांति शत प्रतिशत किए जाने को लेकर दबाव बनाए हुए थे। सचिवालय संघ के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी के सामने भी इस मुद्दे को उठाया गया था। सीएम ने सार्वजनिक तौर पर सीसीएल में पूर्व की व्यवस्था लागू कराने का ऐलान किया था। इसके बाद सोमवार को वित्त विभाग की ओर से विधिवत आदेश लागू कर दिया गया है। अब सरकारी महिला कर्मचारियों, एकल अभिभावक को सीसीएल लेने पर पूरा वेतन मिलेगा। आदेश जारी होने के बाद सचिवालय संघ अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, उपाध्यक्ष जीतमणी पैन्यूली, महासचिव राकेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। पदाधिकारियों ने कहा कि ये पहला मौका है, जब सीएम की ओर से एक साथ कर्मचारियों की कई मांगों को पूरा करने के ऐलान किया। सीएम की ओर से दिए गए आश्वासन पर इतनी जल्दी कार्रवाई के रूप में आदेश भी जारी हो गया है। आभार जताने वालों में नीता जयराज, पूनम जोशी, आंचल सिंह, वंदना
By भूपेंद्र कुमार
प्रधान संपादक