नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को उच्चमत न्यायालय से लंबित मामलों और निपटान दर से संबंधित डाटा आसानी से मिल सकेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जो तालुका स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अदालतों में लंबित मामलों और निपटान दर से संबंधित डाटा का भंडार है। वर्तमान में पोर्टल केवल उच्च न्यायालय स्तर तक का डाटा दिखाता है। सीजेआई ने कहा कि एनजेडीजी पर डाटा अपलोड करने से न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। एनजेडीजी 18,735 जिला और अधीनस्थ अदालतों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डाटाबेस है, जिसे ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाया गया है।
डाटा को कनेक्टेड जिला और तालुका अदालतों द्वारा लगभग वास्तविक समय के आधार पर अपडेट किया जाता है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही और निर्णयों से संबंधित डाटा प्रदान करता है। सभी उच्च न्यायालय भी वेब सेवाओं के माध्यम से एनजेडीजी में शामिल हो गए हैं, जिससे मुकदमेबाज जनता को आसान पहुंच की सुविधा मिल रही है।